कृषि कानूनों के खिलाफ किसान हुए लामबंद, मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानून कृषि संरचना को पूरी तरह नष्ट कर देंगे – विक्रम शाह मंडावी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बीजापुर ज़िले के विभिन्न पंचायतों में मोदी सरकार के तीन काले क़ानूनों को निरस्त करने हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में बुधवार को बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी ने जांगला और माटवाडा के किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा की मोदी सरकार के तीन क़ानून जिसमें- किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक- 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन कृषि सेवा विधेयक- 2020 व आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक- 2020 पूरी कृषि संरचना को नष्ट कर देगी। इन कानूनों में मोदी सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी तक का प्रधान नहीं कर किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके लिए मोदी सरकार को किसानों से माफ़ी माँगते हुए इन क़ानूनों को निरस्त करना चाहिए, इन तीन काले क़ानूनों को लेकर देश के किसान, मज़दूर, मंडी दुकानदार, ए॰पी॰एम॰सी॰ कर्मचारी संगठन इन क़ानूनों को तत्काल वापस लेने मोदी सरकार से माँग कर रहे है, बीजापुर ज़िले के किसान अब इन काले क़ानूनों के विरोध में लामबंद हो रहे है।

विधायक मंडावी ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा की देश में जब से मोदी सरकार आइ है तब से लेकर अब तक मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों और सेठ साहूकारों के लाभ के लिए ही काम कर रही है और देश के आम लोगों से मोदी सरकार को कोई लेना देना ही नही है मोदी सरकार किसी न किसी रूप से किसानों से ज़मीन लेने षड्यंत्रपूर्वक नित नए नए क़ानून ला रही है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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