सीजीटाइम्स। 31 जनवरी 2019

जगदलपुर। बस्तर जिले के पिपलावण्ड में गठित पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा वाहनों के जांच के नाम पर खुला आतंक मचा रखा है। ग्रामीण इलाकों में रिपोर्टिंग के लिये पहुंचे पत्रकारों के साथ भी सदस्यों ने मारपीट और लूटपाट की वारदात की। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। समिति के अध्यक्ष मंगल बघेल के खिलाफ पूर्व में भी थानों में कई शिकायतें दर्ज हैं। राजनीतिक दल का संरक्षण होने के कारण आज तक कार्रवाई नहीं हुर्ई।

समिति द्वारा खुलेआम उगाही

ज्ञातव्य हो कि बस्तर विकास खण्ड के पिपलावण्ड में एक दर्जन गिट्टी क्रशर संचालित हैं। इन क्रशरों से विभिन्न विकास कार्यो के लिये गिट्टी रायल्टी चुकता कर भेजी जाती है। यहां से निकलने वाहनों को गांव में गठित टीम के सदस्यों रोककर अवैध वसूली करते हैं अन्यथा मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। यह सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा है। वाहन चालकों द्वारा दस्तावेज एवं पीट पास दिखाने पर भी 500 से हजार रूपया प्रति वाहन वसूली की जाती है। इस उगाही को लेकर पूर्व में भी भानपुरी एवं बस्तर थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है।

पत्रकार के साथ भी की लूटपाट

ग्रामीण इलाकों में समाचार संकलन के लिये निकले कल पत्रकारों ने सडक़ पर वाहनों की लंबी कतार देखकर रूके और वाहनों की फोटो लेने लगे, तो इस बात को लेकर समिति के सदस्य भडक़ गये और पत्रकार के साथ अशलील शब्दों का प्रयोग करते हुए, उनका मोबाईल एवं 2 हजार रूपए लूट लिए। वाहन की चाबी को अपने कब्जे में कर घंटों पत्रकार को बंधक बनाये रखा। पुलिस पहुंचने के बाद ग्रामीण भाग खड़े हुए।

नेताओं का सरंक्षण प्राप्त

जानकारी के अनुसार समिति के अध्यक्ष मंगल बघेल को कुछ नेताओं का वर्षो से सरंक्षण प्राप्त है। इसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बाद भी राजनीतिक दबाव के कारण आज तक कार्रवाई नहीं हो पायी है, जिसका यह परिणाम है कि इलाके में समिति के लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा है।

समिति गठित करने की अनुमति किसने दी

इस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में समिति गठित कर उगाही करने की अनुमति किसने दी, क्या समिति को वाहन के जांच करने का अधिकार है क्या ? ऐसे कई सवाल है जिसकी प्रशासनिक स्तर पर जांच जरूरी हो गयी है।

एसपी श्रवण ने दिया फौरन कार्रवाई का आदेश

इधर बस्तर एसपी डी श्रवण ने कल की घटना की पत्रकारों द्वारा सूचना दिए जाने पर तत्काल भानपुरी पुलिस को न्यायसंगत कार्रवाई करने के आदेश दिए और अवैध उगाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया।