इस्लामिया कमेटी जगदलपुर में प्रशासक नियुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की अनुशंसा पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
जगदलपुर। वक्फ की सम्पत्तियों और कमेटी के विवाद के निपटारे के लिए जगदलपुर भेजे गये पर्यवेक्षक दल ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी पर पूर्व अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे दावे को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही यहां प्रशासक की भी नियुक्ति कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने दो दिनों पूर्व ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर में व्याप्त विवाद के निपटारे के लिए 7 सदस्यीय दल जगदलपुर रवाना किया था। इस दल ने यंहा पहुंच कर सभी पक्षों से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिज़वी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इसके बाद अध्यक्ष के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पत्र जारी करते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी, जगदलपुर के लिए प्रशासक नियुक्त करने को कहा। इसके तहत कलेक्टर, बस्तर ने आदेश पारित किया और डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा को अंजुमन इस्लामिया कमेटी, जगदलपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उनके सहयोग के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमीर खान, जनपद पंचायत के सेवानिवृत्त सी.ई.ओ. श्री अब्बास अली शेख और जिला सहकारी बैंक जगदलपुर के मुख्य पर्यवेक्षक श्री सैयद अमीन रजा को सदस्य नियुक्त किया गया है। इस आदेश के साथ ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी, जगदलपुर के तत्कालीन अध्यक्ष सलीम रजा से तत्काल प्रभार लेना सुनिश्चित करने को कहा गया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर की अरबों रूपयों की वक्फ सम्पत्तियों को अवैध रूप से बेचे जाने की षिकायतें प्राप्त हो रही थी वर्तमान में 03 अक्टूबर को भी अंजुमन की एक वक्फ सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाई जा रही थी जिसकी सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देषानुसार पर्यवेक्षक दल ने कलेक्टर से मुलाकात कर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्यालय से पत्र जारी कर रजिस्ट्री रोकने की कार्यवाही की गई।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद का प्रभार संभालते ही श्री सलीम रिजवी ने राज्य भर में वक्फ की तमाम सम्पत्तियों के सर्वेक्षण और विवादों को जल्द निपटाने तथा प्रशासक नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी ने बताया कि प्रदेश में दूसरे जिलों में भी पर्यवेक्षक दलों को भेजने की शुरूआत हो चुकी है और इसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं।
