विकास की रफ्तार होगी और तेज : कैबिनेट ने लिए युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों के हित में निर्णय, बढ़ेगा रोजगार, घटेगा बोझ
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय – 17 अप्रैल 2025
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में युवाओं, व्यापारियों, उद्योगों, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. परीक्षा शुल्क होगा वापस
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड (सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
इस कदम से गंभीर परीक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ेगी, जबकि गैर-गंभीर और अयोग्य उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भरने से बचेंगे, जिससे आर्थिक नुकसान भी घटेगा।
2. छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत
राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपए तक की VAT देनदारी को माफ किया जाएगा।
इस फैसले से 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और लगभग 62 हजार मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
3. नवा रायपुर में बनेगा NIFT का नया कैम्पस
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया परिसर छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपये है।
संस्थान के माध्यम से राज्य के युवाओं को फैशन डिजाइन, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। देशभर में NIFT के 17 परिसर हैं और छत्तीसगढ़ में यह पहला होगा।
4. बायो-CNG संयंत्रों के लिए रियायती दरों पर भूमि
राज्य में शहरी निकायों द्वारा जैव अपशिष्ट एवं कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो-CNG संयंत्रों के लिए सरकार रियायती लीज दरों पर भूमि उपलब्ध कराएगी।
इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगमों को अधिकृत किया गया है।
5. सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी जाएगी चीनी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक वितरण की जाने वाली शक्कर को राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदा जाएगा।
क्रय मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) तय किया गया है।
6. BEML को मिलेगा 100 एकड़ भूमि
राज्य में स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी।
