“पेट्रोल की मूल दर 32.50 रू. है, केंद्रीय सरकार 17.50 लेती है, राज्य सरकार 41.75 लेती है, वितरण कंपनी को 7.00 रू.मिलता है, कुल कीमत 98.75 रूपये के बोर्ड लगे पेट्रोल पंपों पर ”
जगदलपुर। भाजपा जिलाध्यक्ष रूपसिंह मंड़ावी ने कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर किये जा रहे प्रर्दशन को आडे़ हाथ लेते हुए कहा है कि महंगाई पर प्रर्दशन करने वाली कांग्रेस यह बताएं कि महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल की नाकामी को ढकने के लिए केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोडऩे का काम कर रही है। कांग्रेस को शायद यह पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में वह सरकार चला रही है। प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने का काम कांग्रेस को करना है। केंद्र की सरकार पर आरोप लगाकर कांग्रेस जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में लगी हुई है।
श्री मंड़ावी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार झूठे वादों की लंबी फेहरिस्त बनाकर जनता को झूठा आश्वासन देकर सत्ता में आई है, उसी तरह ढाई वर्ष के भूपेश सरकार का कार्यकाल ही झूठ की बुनियाद पर चल रहा है। जिसके पास ढाई वर्ष के कार्यकाल में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होने से वह केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोडऩे का काम कर रही है। कांग्रेस के भूपेश सरकार के कार्यकाल को जनता अच्छे से देख और समझ चुकी है।अब कांग्रेस के झूठ और बरगलाने-गुमराह करने वाली बातों पर जनता नहीं आने वाली है। कांग्रेस को इसका जवाब आने वाले समय में जनता ही देगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पेट्रोल और डीजल से मिलने वाली अपने टेक्स में से 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वापस करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार पेट्रोल और डीजल में ले रहे भारी वैट टैक्स कम कर जनता को राहत दे सकती है, लेकिन भूपेश सरकार द्वरा ऐसा नहीं कर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हुए महंगाई के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना कांग्रेस की अकर्मण्यता को दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल का मूल दर 32.50 रूपये है, केंद्रीय सरकार 17.50 रूपये टेक्स लेती है, जब कि राज्य सरकार 41.75 रूपये टेक्स लेती है, वितरण कंपनी को 7.00 रूपये मिलता है, इस तरह कुल पूरी कीमत 98.75 रूपये में आम जनता को पेट्रोल उपलब्ध होता है। श्री मंडावी ने कहा उक्त जानकारी आम जनता के लिए पेट्रोल पंप में लगाने की आश्यकता है, तब जनता भी बखूबी समझेगी कि इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है।