कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले : ग्रामीण परिवहन, तकनीकी शिक्षा, किसानों और बीएड सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, तकनीकी शिक्षा, किसानों और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
ग्रामीण परिवहन के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना”
ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बेहतर यात्री सुविधा के लिए सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों वाले हल्के और मध्यम वाहन चालकों को विशेष अनुमति और सुविधाएं दी जाएंगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार द्वारा तीन वर्षों तक वाहनों के मासिक कर में पूरी छूट और प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता (पहले वर्ष 26 रु., दूसरे वर्ष 24 रु., तीसरे वर्ष 22 रु.) दी जाएगी। दृष्टिहीन, दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक और एड्स पीड़ितों को किराये में पूरी छूट मिलेगी, जबकि नक्सल प्रभावितों को आधा किराया देना होगा।
छत्तीसगढ़ बनेगा डिजिटल शिक्षा का हब – NIELIT केंद्र की स्थापना
प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में अत्याधुनिक NIELIT केंद्र की स्थापना हेतु 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी और राज्य डिजिटल इंडिया की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा।
कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा – रेगहा, बटाई और डुबान क्षेत्र के किसान भी होंगे लाभान्वित
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना का विस्तार करते हुए अब रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। खरीफ सीजन में धान/बीज का उपार्जन करने वाले इन किसानों को भी अब आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
2621 बीएड सहायक शिक्षकों को मिला न्याय – विज्ञान प्रयोगशाला पद पर होगा समायोजन
2023 की सीधी भर्ती के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड धारक सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए मंत्रिपरिषद ने उन्हें सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 4422 रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा।
गैर-विज्ञापित पदों पर समायोजन होगा और शिक्षकों को 3 वर्षों में निर्धारित अर्हता पूरी करने की छूट दी जाएगी। साथ ही, उन्हें 2 माह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र और सीमावर्ती जिलों को समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार के इन फैसलों से छत्तीसगढ़ की आम जनता, किसान, युवा और शिक्षा से जुड़े वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और प्रदेश समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएगा।
