सीजीटाइम्स। 29 मई 2019

नारायणपुर। जिले के अतिसंवेदनशील और धुर नक्सल प्रभावित विकासखण्ड ओरछा (अबूझमाड़) के अन्दरूनी ग्राम पंचायत आदेर कन्या आश्रम चालचेर में कक्षा पांचवी में पढ़ने वाली 15 वर्ष की छात्रा कुमारी लक्ष्मी गोटा पिता श्री पुसूराम गोटा जो हृदय रोग से पीड़ित थी। उसे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आरबीएसके) चिरायु योजना के कारण जीवनदान मिला और उसके जीने की राह आसान हो गयी है। यह काम मुश्किल था, पर इस कार्यक्रम के सिलसिलेवार दृष्टिकोण के जरिए इसे पूरा किया गया। चिरायू टीम विकासखंड ओरछा की टीम ए की पहल पर विगत माह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित निजी अस्पताल की टीम ने चिरायु योजना के तहत चालचेर के कन्या आश्रम के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया था। कु लक्ष्मी गोटा का प्रारंभिक जांच में हृ्दय रोग के लक्ष्ण नजर आये।

कु. लक्ष्मी को राजधानी के निजी अस्पताल में लाकर उसका स्क्र्रीनिंग परीक्षण किया गया। जिसमें पूरी तरह सुनिश्चित हुआ कि उसे हृ्दय रोग है। अस्पताल द्वारा जरूरी प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण को राज्य शासन की ओर सक्षम स्वीकृति के लिए भेजा गया। सरकार द्वारा इसे पूरी गंभीरता से लिया और कु. लक्ष्मी के हृदय रोग के आपरेशन और जरूरी प्रभावी उपचार की तत्काल स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना के तहत लगभग 1.50 लाख रूपए खर्च का वहन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई पर लक्ष्मी गोटा के हृ्दय रोग का सफल आपरेशन रायपुर के निजी बालाजी अस्पताल में हुआ। अब वह पूरी तरह स्वस्थ्य है। लक्ष्मी ने सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद दिया है। उसकी नयी जिन्दगी के लिए लक्ष्मी के परिवार ने राज्य सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की।

बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् बाल स्वास्थ्य जांच और जल्द उपचार सेवाओं का उद्देश्य बच्चों में विभिन्न परेशानियों न्यूरल ट्यूब दोष, होंठ एवं तालू की विकृति, पैर की विकृति, जन्मजात मोतियाबिंद, जन्मजात बाधिरता, जन्मजात हृ्दय रोग, दांत, श्वसन सबंधी आदि रोगों की जल्द पहचान कर उसका उपचार कर उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकें। कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर नोडल कार्यालय चिन्हित किया गया है। शिशु स्वास्थ्य जांच संबंधी सभी गतिविधियों और सेवाओं के लिए ब्लाक एक केन्द्र के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से 12 वीं तक में अध्यनरत 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों ओर शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है।