जगदलपुर। कमिश्नर श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि अविवादित नामांतरण और बंटवारे का अधिकार ग्राम पंचायतों को शासन द्वारा प्रदान किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने की आवश्यकता है। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ही दूसरे विभागों के अमले को भी प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने संभाग के सभी कलेक्टर को निर्देशित किया, कि वे प्रशिक्षण के दौरान अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन की नई प्रक्रिया की जानकारी दें। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभाओं के माध्यम से बेजा कब्जा हटाने, ग्राम विकास के लिए भूमि सुरक्षित रखने, ग्राम कोटवारों और पंचायतों को दी गई शक्तियों की जानकारी देने, वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में कार्यवाही, पंचायती राज संस्थाओं के मजबूती के लिए प्रावधानों की जानकारी देने, जल , जंगल, जमीन और खनिज के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार करने, फसल पद्धति, ग्रामीण सचिवालय और खण्ड स्तरीय सचिवालयों का बेहतर संचालन, वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त भूमि का के उपयोग, नरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ साथ जल संरक्षण और संवर्द्धन, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान में सहभागिता के लिए कार्य करने हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को इस कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।