छत्तीसगढ़ केबिनेट की अहम बैठक में किसानों, कर्मचारियों और उद्योगों के हित में लिए गए 07 बड़े फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। यह बैठक प्रदेश के किसानों, शासकीय कर्मचारियों, उद्योगों और युवाओं के लिए नई उम्मीदों की सौगात लेकर आई। आइए जानते हैं 7 अहम फैसले –

1. धान छोड़ दलहन-तिलहन पर भी मिलेगा लाभ
कृषक उन्नति योजना के तहत अब खरीफ 2025 में धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसलें लेने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। यह फैसला फसल विविधता को बढ़ावा देगा और किसानों को अधिक मुनाफा दिलाएगा।

2. बनेगा छत्तीसगढ़ पेंशन फंड
राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन भुगतान को सुरक्षित और योजनाबद्ध करने के लिए “छत्तीसगढ़ पेंशन फंड” की स्थापना के लिए विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

3. आर्थिक स्थिरता के लिए “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड”
राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा हेतु इस विशेष फंड के गठन को हरी झंडी मिली।

4. छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
“छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025” को स्वीकृति मिली। इससे राज्य में ड्राई पोर्ट, ई-कॉमर्स इन्वेस्टमेंट, भंडारण सुविधा, निर्यात अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

5. जन विश्वास विधेयक से राहत
“छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025” को स्वीकृति मिली। इससे व्यवसाय में सरलता आएगी और अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आएगी।

6. 07 शहरों में जर्जर भवनों का रिडेवलपमेंट
राज्य सरकार ने रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा सहित 7 स्थानों पर जर्जर भवनों और अनुपयोगी शासकीय भूमि का पुनर्विकास करने की योजना को मंजूरी दी।

7. पदोन्नति नियमों में राहत
वाणिज्यिक कर विभाग में पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया है। इससे अनेक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक मजबूती मिलेगी तथा ‘नवा छत्तीसगढ़’ की संकल्पना को नई गति मिलेगी।