मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय : गरीबों, किसानों, विद्यार्थियों और वन्यजीव संरक्षण पर फोकस

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में प्रदेश के जनजीवन, पर्यावरण, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। ये फैसले न केवल आम नागरिकों को राहत देंगे बल्कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा भी देंगे।

वंचित जातियों के विद्यार्थियों को मिलेगा आरक्षण के समतुल्य लाभ

राज्य सरकार ने उन जातियों के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है जो तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। अब डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया-पवीया जातियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति को अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति व छात्रावास सुविधाएं मिलेंगी।

अब घर की छत बनेगी बिजलीघर – सोलर रूफटॉप पर बड़ी सौगात

‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सहायता देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट से 3 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर संयंत्र लगाने पर 45 हजार से 1.08 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मिलेगी। योजना के तहत 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

बाघों की दहाड़ फिर गूंजेगी – बनेगी ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन’

वन्यजीव संरक्षण को नई ऊर्जा देते हुए राज्य में ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ के गठन को हरी झंडी दी गई है। यह संस्था बाघों की घटती संख्या को थामने, ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में सहायक बनेगी।

रामकृष्ण मिशन में सामाजिक संस्था का समावेश

नारायणपुर स्थित ‘रामकृष्ण मिशन आश्रम’ में उसकी सहायक संस्था ‘विश्वास’ को औपचारिक रूप से मर्ज करने की मंजूरी दी गई है, जिससे सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी।

बेमेतरा में खुलेगा नया उद्यानिकी कॉलेज

साजा तहसील के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर नया उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे छात्रों को आधुनिक कृषि और बागवानी की शिक्षा मिलेगी।

जशपुर की महिलाओं के लिए बढ़ेगा बाजार

जशपुर जिले की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई हर्बल और महुआ चाय अब ‘JashPure’ ब्रांड के तहत राज्य शासन या CSIDC को हस्तांतरित की जाएगी। इससे आदिवासी महिलाओं को नए बाजार, ब्रांड पहचान और बेहतर आय का अवसर मिलेगा।

नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नई राहत

सरकार ने नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग और जिले में अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा देने का निर्णय लिया है, जिससे परिवार को बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

खनिज विकास के लिए बनेगा स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट

छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों के विकास और अन्वेषण को गति देने के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ की स्थापना की जाएगी। ट्रस्ट में रॉयल्टी का 2% हिस्सा जमा होगा और इसका उपयोग खनिज विकास, तकनीकी नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होगा।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, विद्यार्थियों, वन्यजीवों और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब “हर वर्ग के विकास का मॉडल राज्य” बनने की ओर अग्रसर है।