सीजीटाइम्स। 20 जुलाई 2019
रविन्द्र मोरला, बीजापुर। जिला कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से की जा रही भेद भाव पूर्वक रवैए के ख़िलाफ़ धरना दिया और मोदी सरकार से माँग की गई की मिट्टी तेल का कोटा और धान के समर्थन मूल्य बढ़ाए जिससे की आम जनता को राहत मिल सके। धरना प्रदर्शन में ज़िले के बढ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए निम्न माँग की है-
1. धान के समर्थन मूल्य में मात्र 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ़ 65 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी। मोदी सरकार ने एक फिर किसानो को राजनीतिक लॉलीपॉप दिखाकर नए जुमले गढ़े और फिर से सफलता प्राप्त करने किसानो को ठगना आरंभ कर दिया है।मोदी सरकार ने जानबूझकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की चालू साल 2018-19 की सिफ़ारिशों को सार्वजनिक नही किया। मोदी मंत्रिमंडल ने ख़रीफ़ फ़सलो के मूल्यों की घोषणा कृषि मूल्य आयोग द्वारा पिछले साल याने 2017-18 के लागत मूल्य आंकलन को भी ध्यान में रख कर नही की है कृषि मूल्य आयोग के मौजूदा साल यानी 2018-19 के लागत मूल्य आंकलन के आधार पर तो किसान के साथ धोखाधड़ी की ही है।
2. मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में दालभात केंद्रो छात्रावासों के चावल की कोटे में कटौती की। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में 2004 से चल रहे 128 अन्नपूर्णा दालभात सेंटरो को केंद्र सरकार के कोटे के चावल का आबँटन रद्द कर दिया है जिसकी सूचना विगत 27 मार्च 2019 को समस्त जिला अधिकारियों को दी जा चुकी थी। छत्तीसगढ़ में किसानो और ग़रीबों के चल रही योजनाएँ बंद हो जाएगी या दम तोड़ देगी। मोदी सरकार का चरित्र किसान व ग़रीब विरोधी है। यह मोदी सरकार के विभिन्न फ़ैसलों से साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में चल रही ग़रीबों और छात्रों के लिए सस्ते दर में भोजन के लिए दिया जा रहा खाद्यान्न बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ग़रीबों के लिए चल रहे दालभात सेंटर और स्वयं सेवी संस्थाओ के द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासो के भोजन शालाये बंद हो गए। मोदी सरकार के इस ग़रीब विरोधी निर्णय के कारण ग़रीबों को भरपेट भोजन नही मिल पा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के कैरोसिन मिट्टी तेल कोटे में कटौती जैसे ग़रीब विरोधी फ़ैसलों से छत्तीसगढ़ को नुक़सान पहुँचाया है।12.90 लाख लगभग 13 लाख राशन कार्डों के धारकों को केरोसिंन का वितरण प्रभावित हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य को केरोसिंन आवंटन कोटे को वर्तमान 1.15 लाख किलोलीटर से 1.58 लाख किलोलीटर किए जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016 से आरम्भ उज्ज्वला योजना में 26.79 लाख कनेक्शन वितरित किए जा चुके है। भारत सरकार की नीति अनुसार उज्ज्वला योजना अंतर्गत वितरित कनेक्शनो की संख्या में वृद्धि के आधार पर राज्य को केरोसिंन का आवंटन 1.72 लाख लीटर के स्थान पर 1.15 लाख किलोलीटर कर दिया गया है। पहली तिमाही 28764 कि लि दिया गया दूसरी तिमाही 17880 कि ली किया गया जिससे 38 प्रतिशत की कटौती की गयी।
4. पेट्रोल एवं डीज़ल में 25 प्रतिशत वैट टैक्स एवं पेट्रोल में 2 रुपए प्रति लीटर तथा डीज़ल में 1 रुपए प्रति लीटर सेस लगाकर वसूल रही है जिससे पेट्रोल डीज़ल के बढ़े मूल्यों के कारण महँगाई बढ़ रही है। मोदी सरकार के द्वारा की गई रसोई गैस के दाम में 44 रुपए और पेट्रोल डीज़ल के दामों में वृद्धि की गयी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम क़ीमत में ख़रीदी गई पेट्रोलीयम पदार्थों को महँगे दामों में बेच रहे है। रसोई गैस की बढ़ते दामों उज्ज्वला योजना में दिया गया सिलेंडर को हितग्राही महँगाई के कारण रिपलिंग नही करा पा रहे है ऐसे में खली सेलेंडर से खाना कैसे बनाए ? अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड आयल की क़ीमत सबसे निम्न स्तर पर भी आ गयी तब भी देश की जनता को पेट्रोलियम पदार्थों के महँगाई से जूझना पढ़ रहा था।
5. बेलगाम महँगाई इस बजट में और बढ़ेगी। महँगाई भयावह रूप धारण कर चुकी है। पेट्रोल डीज़ल के दामें बढ़ने से देश में महँगाई बढ़ेगी। जनता त्रस्त है। वस्तुओं के मूल्य को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला पेट्रोलियम पदार्थ के दाम दिनो दिन बढ़ते जा रही है जिससे अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे है। जैसे विषयों को मुख्य रूप से लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्र के विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष माननीय श्री विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंफा है।
आज के धरना प्रदर्शन में प्रदेश सचिव अजय सिंह, जिला प्रभारी सतार अली, जिला अध्यक्ष लालू राठौर, मिच्छा मुतैया, कमलेश कारम, मनोज अवलम, जगबंधु माँझी, प्रवीण डोंगरे, कलाम खान, सोमारु कश्यप, ज्योति कुमार के अलावा बढ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
